बिल का विरोध करते प्रियंका गांधी व अन्य सांसद

हालांकि, सदन का माहौल तब गरमा गया जब ग्रामीण विकास मंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नया विधेयक पेश किया। सरकार का कहना है कि नए विधेयक का उद्देश्य MGNREGA के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार को कम करना और ग्रामीण संपत्ति सृजन पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है।
विपक्षी दलों ने इस कदम का जोरदार विरोध किया और आरोप लगाया कि सरकार गरीबों के लिए बने इस ऐतिहासिक कानून को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष ने नए बिल को चयन समिति के पास भेजने की मांग की, ताकि इसके प्रावधानों पर गहन विचार-विमर्श किया जा सके। इस मुद्दे पर सदन में तीखी बहस हुई, जिसके परिणामस्वरूप सदन की कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। आगामी दिनों में, यह विधेयक और बीमा क्षेत्र का FDI बिल, दोनों ही राज्यसभा में बहस और अनुमोदन के लिए आएंगे, जहाँ इन पर राजनीतिक गतिरोध जारी रहने की संभावना है।