न्यूज अंग दस्तक | मुंगेरमुंगेर प्रमंडल के आयुक्त अवनीश कुमार सिंह (भा.प्र.से.) ने राजस्व कार्यों की धीमी गति पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। शुक्रवार को लखीसराय और शेखपुरा जिले के राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में आयुक्त ने स्पष्ट किया कि कार्यों में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
दाखिल-खारिज और परिमार्जन में खराब प्रदर्शन पर खेद
बैठक के दौरान ऑनलाइन दाखिल-खारिज की समीक्षा में पाया गया कि लखीसराय में निष्पादन का प्रतिशत मात्र 64.57% और शेखपुरा में 75% है। आयुक्त ने इस पर गहरा खेद व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि इसे तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर कम से कम 90% से ऊपर ले जाया जाए। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) और अपर समाहर्ता को हर महीने कम से कम दो अंचलों का गहन निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया।
राजस्व वसूली और ‘लैंड बैंक’ का निर्माण
लगान वसूली की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई। शेखपुरा में 6.91% और लखीसराय में 13.1% ऑनलाइन वसूली पर आयुक्त ने असंतोष जताया। उन्होंने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए अधिकारियों को उपयुक्त भूमि चिन्हित कर ‘लैंड बैंक’ तैयार करने और उसका प्रतिवेदन साझा करने का निर्देश दिया। साथ ही, नीलम पत्र पदाधिकारियों को एक माह में कम से कम 10 मामलों की सुनवाई या 5 लाख रुपये की वसूली सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया गया।
आपदा राहत और कोर्ट केस के लिए समय-सीमा निर्धारित
आयुक्त ने अनुग्रह अनुदान के लंबित मामलों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को 15 जनवरी तक इनका नियमानुसार निष्पादन करने का अल्टीमेटम दिया है। आपदा विभाग को प्राप्त आवंटन भी इसी तिथि तक खर्च करने का निर्देश दिया गया है।
रेवेन्यू कोर्ट के संदर्भ में उन्होंने DCLR को सप्ताह में कम से कम 5 दिन सुनवाई करने और भरण-पोषण अधिनियम के मामलों को प्राथमिकता देने को कहा। बैठक के अंत में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री की ‘प्रगति यात्रा’ से जुड़ी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने की आवश्यकता पर बल दिया।
राजस्व कार्यों में कोताही पर आयुक्त सख्त: लक्ष्य पूरा न होने पर दी कार्रवाई की चेतावनी
