न्यूज अंग दस्तक | नेशनल डेस्क
संसद का शीतकालीन सत्र महत्वपूर्ण विधायी कार्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में, लोकसभा में बीमा क्षेत्र से संबंधित एक प्रमुख बिल पास किया गया, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment – FDI) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करना है। सरकार का तर्क है कि यह कदम बीमा कंपनियों में पूंजी प्रवाह को बढ़ाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक बीमा की पहुँच बढ़ेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वित्त मंत्री ने इस बिल को देश के आर्थिक सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जबकि कुछ विपक्षी दलों ने भारतीय बीमा क्षेत्र पर विदेशी नियंत्रण बढ़ने की आशंका जताई।
बिल का विरोध करते प्रियंका गांधी व अन्य सांसद
हालांकि, सदन का माहौल तब गरमा गया जब ग्रामीण विकास मंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नया विधेयक पेश किया। सरकार का कहना है कि नए विधेयक का उद्देश्य MGNREGA के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार को कम करना और ग्रामीण संपत्ति सृजन पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है।
विपक्षी दलों ने इस कदम का जोरदार विरोध किया और आरोप लगाया कि सरकार गरीबों के लिए बने इस ऐतिहासिक कानून को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष ने नए बिल को चयन समिति के पास भेजने की मांग की, ताकि इसके प्रावधानों पर गहन विचार-विमर्श किया जा सके। इस मुद्दे पर सदन में तीखी बहस हुई, जिसके परिणामस्वरूप सदन की कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। आगामी दिनों में, यह विधेयक और बीमा क्षेत्र का FDI बिल, दोनों ही राज्यसभा में बहस और अनुमोदन के लिए आएंगे, जहाँ इन पर राजनीतिक गतिरोध जारी रहने की संभावना है।
