न्यूज अंग दस्तक | मुंगेर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद द्वारा पारित ‘विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी ‘जी-राम’ (VB-GRAM) अधिनियम 2025 देश के ग्रामीण परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है। सरकार ने इसे ‘विकसित भारत’ के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है, जो गांवों के विकास की नई और आधुनिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसको लेकर शुक्रवार को जिलाध्यक्ष सह जमालपुर विधायक नचिकेता मंडल और मुंगेर विधायक कुमार प्रणय ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। उनके साथ विधान परिषद सदस्य लालमोहन गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद थे।
रोजगार गारंटी में विस्तार और सुरक्षा
नेताओं ने कहा इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता रोजगार की सुरक्षा है। अब तक प्रचलित मनरेगा की 100 दिनों की सीमा को बढ़ाकर अब 125 दिन की रोजगार गारंटी कर दी गई है। कानून में जवाबदेही तय करते हुए प्रावधान किया गया है कि यदि समय पर काम नहीं मिला या मजदूरी भुगतान में देरी हुई, तो संबंधित लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ता और अतिरिक्त भुगतान दिया जाएगा। इससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
पंचायतों को मिली ‘पावर’
जी-राम अधिनियम ‘विकेंद्रित शासन’ के सिद्धांत पर आधारित है। अब गांव के विकास का खाका दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में नहीं, बल्कि खुद ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें तैयार करेंगी। अधिनियम के अनुसार:
कुल कार्यों का न्यूनतम 50 प्रतिशत सीधे पंचायतों के माध्यम से निष्पादित होगा।
प्राथमिकता के आधार पर जल संरक्षण, बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर), आजीविका के साधन और आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों को चुना गया है।
विपक्ष पर पलटवार और पारदर्शिता का दावा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि विपक्षी दलों द्वारा इस कानून को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम निराधार है। आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार, यह कानून भ्रष्टाचार को खत्म कर पारदर्शिता बढ़ाएगा और मजदूरों व किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लागू यह कानून सीधे तौर पर ग्रामीण पलायन को रोकने में भी सहायक सिद्ध होगा। यह अधिनियम न केवल रोजगार का साधन है, बल्कि ग्रामीण भारत को आधुनिक और सशक्त बनाने का एक ब्लू प्रिंट है।
